काठमाडौं ।
लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि संस्थागत पुनर्संरचना, प्रभावकारी नियमन र सरोकारवालाबीच स्पष्ट सञ्चार आवश्यक रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्।
लघुवित्तको मूल उद्देश्य उत्पादनशीलता वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका छन्।नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघसँगको सहकार्यमा नीति रिसर्च प्रालिले शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘लघुवित्त क्षेत्रको पुनर्संरचना : नीति चुनौती र समाधान’ विषयक विचार गोष्ठीमा सहभागी वक्ताहरूले लघुवित्तबारे रहेको भ्रम र नीतिगत अस्पष्टताले क्षेत्रको जोखिम बढाएको बताएका हुन्।कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक राजनविक्रम थापाले लघुवित्त संस्थाको संस्थागत सुशासन र नेतृत्वमा प्रश्न उठ्न थालेको बताए।
करिब आधा लघुवित्त संस्थामा नेतृत्वसम्बन्धी समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै उनले प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा नेतृत्व चयन र संस्थागत सुशासन बलियो बनाउनुपर्ने बताए।लघुवित्त ग्रामीण विकासका लागि तत्काल आवश्यक रहेको भन्दै थापाले विद्यमान संरचनालाई विस्थापित गर्नेभन्दा त्यसैभित्र सुधार आवश्यक रहेको बताए। धितोबिनै कर्जा प्रवाह हुने भएकाले जोखिम व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। वास्तविक समस्यामा परेका ऋणीलाई पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणमार्फत राहत दिनुपर्ने र निश्चित अवधिका लागि कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्था पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनले बताए।‘लघुवित्तबारे सही ठाउँमा सञ्चार हुन सकेन’राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. प्रकाश श्रेष्ठले नियामक निकाय, सरकार र स्थानीय तहबीच लघुवित्तबारे बुझाइमा ठूलो अन्तर रहेको बताए।लघुवित्तका विषयमा सञ्चार भए पनि निर्णय गर्ने तहसम्म सही ढंगले विषय पुग्न नसकेको उनको टिप्पणी थियो। राष्ट्र बैंकका कर्मचारीको सरुवा तथा रोटेसनका कारण लघुवित्त क्षेत्रमा आवश्यक विशेषज्ञता विकास हुन नसकेको भन्दै उनले सम्बन्धित पक्षलाई लघुवित्तको वास्तविक मर्म बुझाउन विशेष कार्यशाला सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए।श्रेष्ठले स्थानीय तहसँग साझेदारी गरेर अघि बढ्न लघुवित्त संस्थालाई सुझाव दिए। स्थानीय तहका प्रतिनिधिलाई लघुवित्तको भूमिका र योगदानबारे जानकारी गराएर सहकार्यको वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।‘लघुवित्तको संरचना कमजोर बनाउनु हुँदैन’लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादवले नेपालको लघुवित्त संरचना अन्य देशको तुलनामा संस्थागत रूपमा बलियो रहेको दाबी गरे। कर्पोरेट गभर्नेन्स, कम्प्लायन्स, जोखिम न्यूनीकरण र प्रणाली सुदृढीकरणमा पर्याप्त संरचना बनिसकेको भन्दै उनले यसलाई विवादित बनाउनुको सट्टा विद्यमान संरचनाभित्रै सुधार र सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने बताए।लघुवित्त र सहकारी तथा अनौपचारिक ऋण प्रणालीबीचको फरक आम नागरिकलाई बुझाउन नसक्दा समस्या बढेको उनको भनाइ थियो। लघुवित्तको छुट्टै पहिचानका लागि पुनः ‘लघुवित्त बैंक’ नाम प्रयोग गर्न दिनुपर्ने प्रस्तावसमेत उनले अघि सारे।वाणिज्य बैंकप्रतिको स्रोत निर्भरता घटाउन वैकल्पिक कोष स्थापना गर्नुपर्ने यादवको सुझाव थियो।
सरकारमार्फत विश्व बैंक वा एसियाली विकास बैंकबाट सहुलियतपूर्ण स्रोत जुटाएर राष्ट्र बैंक वा छुट्टै संरचनामार्फत लघुवित्तलाई उपलब्ध गराउन सकिने उनले बताए।‘मिटरब्याजसँग जोडेर लघुवित्तलाई दानवीकरण नगरौँ’पूर्वअर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले लघुवित्तलाई मिटरब्याज वा अनौपचारिक अर्थतन्त्रसँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्तिप्रति चिन्ता व्यक्त गरे।उनले विकसित तथा विकासशील मुलुकमा साना अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्न लघुवित्तको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको उल्लेख गर्दै नेपालको कुल कृषि कर्जामध्ये करिब ५३.२५ प्रतिशत हिस्सा लघुवित्तबाट प्रवाह भएको तथ्य प्रस्तुत गरे।त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्रा.डा. भरत थापाले लघुवित्तले ग्रामीण विपन्न वर्ग, विशेषगरी महिलाको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरण र गरिबी न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको बताए।तर तीव्र विस्तारसँगै वित्तीय अनुशासन कमजोर हुनु, दोहोरो कर्जा प्रवाह बढ्नु तथा प्रविधिका कारण आएको सामाजिक परिवर्तनलाई संस्थाहरूले पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न नसक्दा चुनौती थपिएको उनको विश्लेषण थियो। लघुवित्त नाफामुखीभन्दा सेवामुखी र उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनले बताए।कर र मौद्रिक नीतिमा पुनरावलोकनको मागलघुवित्त बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष वसन्तराज लम्सालले बजेट तथा मौद्रिक नीतिले लघुवित्तका वास्तविक समस्या पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी गरे।
लघुवित्तलाई प्राथमिकतामा राखिए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको उनको भनाइ थियो। वाणिज्य बैंकहरूले लघुवित्तमार्फत प्रवाह गर्नुपर्ने विपन्न वर्ग कर्जाको व्यवस्थामा खुकुलोपन ल्याउँदा लघुवित्तको स्रोत व्यवस्थापनमा थप दबाब पर्ने उनले बताए।लम्सालले लघुवित्तमा लाग्दै आएको ३० प्रतिशत कर पुनरावलोकन गरी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रसरह कर छुट दिनुपर्ने तथा ऋणीको पुनर्संरचनाका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत स्पष्ट र व्यावहारिक मार्गदर्शन ल्याउनुपर्ने माग गरे।गोष्ठीका वक्ताहरूले लघुवित्त क्षेत्रलाई समस्याको रूपमा मात्र हेर्नुभन्दा यसको मूल उद्देश्य, योगदान र वर्तमान चुनौतीलाई वस्तुगत रूपमा मूल्यांकन गरी नीतिगत स्पष्टता, संस्थागत सुशासन, स्रोत व्यवस्थापन र प्रभावकारी सञ्चारमार्फत दिगो सुधारको बाटो खोज्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्।
