काठमाडौं । प्रस्तावित शिक्षा विधेयक निजी तथा सार्वजनिक दुवै विद्यालयको स्थायित्व, लगानीको सुरक्षा र विद्यार्थीको हित सुनिश्चित हुने गरी ल्याउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।काठमाडौँ जिल्ला प्याब्सनद्वारा आयोजित ‘शिक्षा विधेयक संवाद कार्यक्रम–२०८३’ मा सहभागीहरूले लामो समयपछि आउन लागेको विधेयकले शिक्षा क्षेत्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएका हुन्।प्याब्सन काठमाडौंका अध्यक्ष नवराज भट्टले निजी विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारी सिर्जना र राज्यको राजस्वमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको भन्दै निजी लगानीको संरक्षण गर्नुपर्ने बताउनुभयो।प्याब्सनका केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले निजी क्षेत्रको योगदानको उचित सम्मान गर्दै निजी र सार्वजनिक दुवै विद्यालयको स्थायित्व हुने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताउनुभयो।पूर्वसहसचिव दीपक शर्माले निजी विद्यालयको भूमिका, अधिकार र सञ्चालनको स्वरूप विधेयकमै स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो।
प्रतिनिधिसभा शिक्षा समितिका सदस्य डा. अच्युतम लामिछानेले निजी विद्यालय गुठी वा कम्पनी कुन स्वरूपमा रहने भन्ने विषय विधेयकमै स्पष्ट गरिने जानकारी दिनुभयो।कार्यक्रममा निजी विद्यालयको लगानी सुरक्षा, शिक्षक–कर्मचारी व्यवस्थापन र विद्यार्थीको हितलाई विधेयकले स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूको साझा जोड थियो।शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यालय शिक्षा विधेयक निर्माणलाई सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन्। विद्यालय शिक्षा विधेयकका विषयमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आइतबार आयोजना गरेको सरोकारवालासँगको परामर्श गोष्ठीमा उनले शिक्षा ऐन निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी र सहभागितामूलक बनाइने प्रष्ट धारणा व्यक्त गरेका छन् ।शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयका लगानीकर्तालाई आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने देखिन्छ भने सरकारी स्कुलका शिक्षकहरुलाई आफूले पाउनुपर्ने सुविधाहरु अपर्याप्त भएका गुनासाहरु मात्र भेटिन्छन्। सरकार पक्षले ५५ /५६ वर्षपछि ल्याउन थालेको शिक्षा विधेयकाई टुङ्गोमा कसरी पुर्याउने हो हेर्न अझै बाँकी छ।शिक्षा विधेयकले नेपालको संविधान ,विश्वव्यापी प्रतियोगिता गर्न सक्ने शिक्षा पद्धति , निजी लगानीको स्थाइत्व र समग्र नेपालीहरूको समाज रुपान्तरण तथा दूरगामी गतिशील शिक्षा उन्नयनकोआदर्श र थिति बसाल्न सक्ने शिक्षा विधेयक आउने आशा गरौँ।
