र
शैक्षिक सत्र २०८३ को आगमनसँगै संस्थागत विद्यालयमा भर्ना सम्बन्धी विभिन्न किसिमको सामाजिक सञ्जालमा अन्योलको त्रास फैलियो। उक्त अन्योलमा विद्यालयको भर्नाको तिथिमितिको सूचना आउन थालेपछि यस्तो अन्योलको परिस्थिति जटिल हुँदै गएको हो।
विद्यार्थी -अभिभावक तथा निजी विद्यालयहरूमा एक प्रकारको अलमल परिस्थितिको सिर्जना हुनाको साथै विद्यालयका गतिविधिहरू आफ्नै क्यालेण्डरमा सञ्चालन हुन नपाएको निजी विद्यालयका सञ्चालकहरू गुनासो गरिरहेको यो अवस्थामा नेपाल सरकारको तर्फबाट तोकेको समय अगाडि भर्ना गरे वा गराएमा सम्बन्धित विद्यालयलाई कारबाही गर्ने जसको लागि हेल्प डेस्क समेत खडा गरी फोन नम्बर साझा गरिरहेको अवस्था रह्यो / छ। अर्कोतिर कतिपय निजी विद्यालयले स्थानीय सरकारको निर्णय बमोजिम विद्यार्थीहरूको भर्ना आफ्नै किसिमले धमाधम गरिरहे । नयाँ सरकारले नयाँ विवाद ल्यायो यसपालिको भर्ना सामाजिक सञ्जाल / समाचारमा अधिकांश विद्यार्थी तथा स्कुलको नामरहित भर्ना शुल्कका विलसहितका सूचना / समाचार देशभरवाट आइरहे / बनिरहे । आजसम्म पनि अभिभावक वर्गले के ठिक के वेठिक छुट्याउन सकेको छैन । कतै कतै त सामुदायिक विद्यालय पनि भर्ना मामिलामा डामिएका छन्।
काठमाडौँ जिल्ला प्याब्सनसनका अध्यक्ष नवराज भट्टले सञ्चारकर्मीहरूको माझ आफ्नो विचार राख्दै, उहाँले निजी विद्यालयहरू पनि सरकारकै नीतिनियम र व्यवस्था अन्तर्गत दर्ता गरिएका विद्यालयहरू हुन् र यी विद्यालयहरूमा सरकारका नियम विरुद्ध हामीले केही गरेका छैनौँ भन्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसैगरी प्याब्सन केन्द्रीय समितिका उपाध्यक्ष थकिनकुमार गुरुङले भर्नाको तिथिमिति लिएर ,सरकारप्रति व्यङ्यात्मक टिप्पणी गर्दै ,सरकारले यति बजे उठ यति बजे सुत भन्न जरुरी छैन भन्ने विचार प्रकट गर्नुभएको छ।आजको यो शैक्षिक सत्रको संघारमा निजी विद्यालय र शिक्षा सरोकारवालाहरू तथा शिक्षा मन्त्रालय बीचमा एकरूपताको सन्देश नदेखिँदा कतिपय विद्यार्थी, अभिभावक , स्कुल संचालकहरू तथा निजी विद्यालयका शिक्षकहरूका विचमा नेपालको शिक्षा नीति – नियम र सिङ्गो प्रणाली नै सतही छ भन्ने आभाष हुन थालेको छ ।
कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता भएर चलिरहेका विद्यालयमा विद्यालयको नाम पछाडि कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड लेखेको देख्दाखेरि शिक्षालाई सेवामा जोड्ने राज्य व्यवस्थाको उपहास हिजैदेखिका सरकारले गर्दै आएको , दूरदर्शिता नभएका देशका नेता र शिक्षाविदहरूको चरम लापरवाहीले गर्दा ,आजको जटिल अवस्थामा हाम्रा शिक्षामा लगानी गरेका संस्थागत विद्यालयका संचालकहरू लगानीको सुरक्षाको कारण तनावमा रहेको बुझिन्छ ।
सरकारले वैशाख १५ गतेबाट भर्ना र २१ गतेबाट पठनपाठन सुरु गर्ने भनेता पनि फेदीखोला गाउँपालिकाले वैशाख २ देखि ७ गतेसम्म विद्यार्थी भर्ना अभियान र ९ देखि नियमित पठनपाठन गराउने सूचना गऱ्यो । फेदीखोला गाउँकार्यपालिकाको बसेको बैठकले सो निर्णय गरेको र सोही अनुसार आवश्यक तयारी गर्न गराउन सुझाव दिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीले जानकारी गराए। यस्ता स्थानीय सरकारका अनगिन्ती संघीय सरकारको आह्वान विरुद्ध भर्ना गरिएका उदाहरणहरू समाचारमा देख्न पाइयो।
प्याब्सन तथा एन प्याब्सनका नेतृत्व तहमा बसेका पदाधिकारीहरूद्वारा निजी विद्यालयहरूको योगदान समग्र शिक्षाको ३४% रहेको , करिब ६ खर्ब लगानी निजी विद्यालयमा रहेको तथा ५ लाख रोजगारी सिर्जना गरेको र करिब ५ अर्ब रुपैयाँ राज्यलाई ट्याक्स तिरेको , सवारी साधनका साथै प्रकाशन गृह तथा स्टेसनरी सामग्रीको आर्थिक चक्रसम्मका शिक्षा क्षेत्रको मर्म नबुझ्नु राज्यतर्फको उदासीनता हो भन्ने सन्दर्भ पटकपटक वर्षौंदेखि दोहोर्याइएको छ।
अर्कोतिर अभिभावकहरू आफ्ना बालबालिकालाई पढाउन स्वदेश विदेशमा दासझैँ घोटिए तापनि , नर्सरीको कक्षादेखि आफैले पढाएका विद्यार्थीहरूलाई पुनः आठ कक्षादेखि अतिरिक्त कक्षाको अतिरिक्त पैसा लिएर पढाउनु पर्ने यो निजी विद्यालयको कस्तो शिक्षाको गुणस्तर र गरिमा हो? अतिरिक्त शुल्क र अतिरिक्त कक्षाको बलले १०० प्रतिशत / ४ जिपिए रिजल्ट आयो भन्नु मार्कसिटको मूल्य तिर्न बाध्य अभिभावकलाई बनाउनुभन्दा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर पो ठिकै हो कि भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको कुरा पनि निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले बुझ्न जरुरी छ । संस्थागत विद्यालयका प्रिन्सिपल जतिकै सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक शिक्षकहरूले प्रत्येक विद्यार्थीको विषयमा छलफल चिन्ता व्यक्त गर्ने हो भने कुनै पनि सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी तुलनात्मक रूपमा कमजोर हुने देखिँदैन ।
ग्रामीण क्षेत्रका मानिसहरू बसाइ सरेर शहर पसेका कारण गाउँका सामुदायिक विद्यालय तथा निजी विद्यालयहरू पनि न्यून विद्यार्थी सङ्ख्यामा गुजारा चलाइरहेका छन्। देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरूमा सुधारको नीति निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने हो भने निजी विद्यालयहरूलाई गाली नगरेर पनि सामुदायिक विद्यालयहरूलाई परिणाममुखी र प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ।राज्यको लगानीमा उत्कृष्ट शिक्षा अभिभावकले पाउन थालेपछिआफ्नो सन्तानलाई सर्वसाधारणले निजी विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने रहर नहुने निश्चित छ । गाउँ खाली हुँदै गएको अवस्थामा सहरका निजी विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरूको बाक्लो चाप छ भने जुनसुकै सामुदायिक विद्यालयहरूमा परिणाममुखी रिजल्ट आइरहेको छ भने त्यहाँ पनि विद्यार्थीको चाप प्रशस्त छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अहिलेको दुई तिहाइको हाराहारीको सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूमा फिनल्यान्डको जस्तो उत्कृष्ट शिक्षा प्रणाली ल्याउने त्यही अनुरुप फिनल्यान्ड सरकारसँग सहकार्यको योजना अगाडि बढाउन थालेको कुरा पनि सामाजिक सञ्जालमा देखिएको छ भने अर्कोतिर यो सरकारले सामुदायिक शिक्षामा केही लगानी बढाउने जमर्को गरेको जस्तो पनि भान भइरहेको छ। जेहोस् १२ कक्षा सम्मको निःशुल्क शिक्षाको अधिकार संविधानको मौलिक अधिकार अन्तर्गत काम गर्न खोजेको हो भने पनि विश्वमा निजी विद्यालयको पनि अस्तित्व स्वीकार्य रहेको कुरा नेपाल सरकारले बुझ्न जरुरी छ । धनाड्य वर्गको लागि निजी विद्यालय सान्दर्भिक हुन सक्छ भने साधारण नेपालीहरूको लागि सामुदायिक शिक्षालय सुधार गर्न अति आवश्यक छ ।
शिक्षा पास -फेलसँग मात्र जोडिने विषय नभएर संस्कारयुक्त, विज्ञानमा आधारित ,व्यवहारिक तथा नैतिकताको जगमा अडेको हुनुपर्छ। आफ्ना विद्यार्थीका र्घाँटीमा टाइ झुन्ड्याउँदैमा, दुई – चारवटा अङ्ग्रेजी भाषामा वाक्यहरू बोल्दैमा , चर्को फी तिर्दैमा त्यो विद्यालय अब्बल हुँदैन वरु त्यो शिक्षामा आडम्बर मात्र हुने गर्दछ । अर्कोतिर भौतिक संरचनाको निर्माणमा अब्बल रहेतापनि सामुदायिक विद्यालयको सही व्यवस्थापन तथा स्कुल प्रधानाध्यापकको गुणस्तरीय ,परिणाममुखी शिक्षा प्रदान गर्ने तीव्र महत्वाकांक्षा रहेन भने सामुदायिक विद्यालयले देशव्यापी रूपमा कहिल्यै फड्को मार्ने छैनन्।
